डॉ. मुहम्मद अब्दुल हकीम कांडी
प्रसिद्ध विद्वान आणि अल्पसंख्याक अधिकारांसाठी कार्यरत असलेले केरळमधील प्रतिष्ठित धर्मगुरू डॉ. मुहम्मद अब्दुल हकीम कांडी यांनी बांगलादेशमधील वाढत्या तणावाविषयी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशच्या हंगामी सरकारला प्रादेशिक स्थैर्य टिकवून अल्पसंख्याक समुदायांचे संरक्षण करण्यासाठी या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन डॉ. कांडी यांनी X वरील (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्टमध्ये केले आहे.
बांगलादेशच्या राजकीय परिस्थिती नाजूक वळणावर असताना डॉ. कांडी यांनी केरळमधील प्रसिद्ध जमिया फुतूह – द इंडियन ग्रँड मस्जिदच्या मंचावरून हे आवाहन केल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकार सुधारणा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असताना देश मोठ्या राजकीय गोंधळात सापडला आहे. 2004च्या ग्रेनेड हल्ल्याच्या खटल्यातील दोषींची निर्दोष मुक्तता आणि विशेषतः सुनामगंजच्या दोराबाजार भागात हिंदूंवरील वाढते हल्ले यांसारख्या अलीकडील घटनांमुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची स्थिती नाजूक झाली आहे.
हिंदू समुदायाविरोधातील हिंसाचारामुळे स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ब्रिटनमधील खासदार आणि भारतातील लोकप्रतिनिधींनी या घटनांचा निषेध केला असून, अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. केरळच्या डॉ. कांडी यांच्या आवाहनामुळे या भावनेला आणखी बळ मिळाले आहे.
पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर सुरू झालेल्या मोठ्या आंदोलनांनंतर युनुस सरकार सत्तेवर आले. ते देश स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, भ्रष्टाचार, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, आणि आता अल्पसंख्याक अधिकार अशा गंभीर मुद्द्यांशी देखील त्यांना दोन हात करावे लागत आहेत. डॉ. कांडी यांच्या विधानात धार्मिक स्वातंत्र्याचाही मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे, जो बांगलादेशसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील राहिला आहे.
"वैष्णव चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेविरोधात बांगलादेशमध्ये आंदोलनाला तोंड फुटले आहे.त्यामुळे आधीच असुरक्षित असलेल्या अल्पसंख्यांना आणखी धोका निर्माण झाला आहे. या वाढत्या असुरक्षिततेविरोधात केवळ बांगलादेशच नव्हे तर भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि नेपाळ या देशांमध्ये पण प्रतिक्रिया उमटू शकतात. त्यामुळे सरकारने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत धार्मिक तणाव संपवायला हवा आणि शांतता प्रस्थापित करायला प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वधर्मियांच्या हक्कांचे रक्षण कसे होईल याकडेही सरकारने विशेष लक्ष पुरवायला हवे." असे आवाहन डॉ. कांडी यांनी पत्राद्वारे केले आहे.
या प्रदेशात शांतीबहालीसाठी भारतासह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढे यावे आणि हा तणाव निवळावा यासाठी सकारात्मक संवाद साधावा असे आवाहनही डॉ. कांडी यांनी केले आहे. उपखंडातील शांततेसाठी अल्पसंख्यकांच्या हक्कांचे रक्षण करत सौहार्द जपणे महत्त्वाचे असल्याची आठवणी त्यांनी या पत्रातून करून दिली आहे.
मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी प्रशासनाने सुशासन, आर्थिक स्थैर्य आणि मानवी हक्क सुधारण्यासाठी आधीच अनेक सुधारणा सुरू केल्या आहेत. भ्रष्टाचार विरोधी आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आयोगांची स्थापना ही अधिक पारदर्शक सरकार बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, या सुधारणा अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात कितपत परिणामकारक ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
केरळमधील 'द इंडियन ग्रँड' मस्जिदीविषयी...
केरळमधील 'जामिया फुतुह' ज्याला देशभरात 'द इंडियन ग्रँड' मस्जिद म्हणून ओळखले जाते. इस्लामिक शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण केंद्र मानली जाणारी ही एक प्रतिष्ठीत संस्था आहे. इस्लामिक अध्ययन, अरबी भाषा आणि इतर धार्मिक शास्त्रांच्या अभ्यासक्रमासह इथे सर्वसमावेशक शिक्षणही दिले जाते. आधुनिक शैक्षणिक पद्धतींसह पारंपारिक इस्लामिक शिकवणी याठिकाणी एकत्रितपणे शिकवल्या जातात. प्राचीन आणि समकालीन या दोन्ही शिक्षणपद्धतीत पारंगत असलेले विद्वान घडवणे हे या संस्थेचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.
जामिया फुतुह ही संस्था विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत असते. ही संस्था केवळ शिक्षणासाठीच नाही तर धार्मिक विषयांवरील संवाद, समाजसेवा, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देते. या उपक्रमांमुळे ही समाजाच्या विकासासाठी कठोर परिश्रम घेत असल्याचे दिसून येते. डॉ. मुहम्मद अब्दुल हकीम कांडी यांच्या नेतृत्वाखाली ही संस्था धार्मिक शिष्यवृत्ती आणि नागरी जबाबदारी जबाबदारीचे पार पाडते. त्यामुळेच ही संस्था भारतातील एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अध्ययनाचे केंद्र बनली आहे.