वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा रिक्त ठेवू नका

वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा रिक्त ठेवू नका - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रिक्त जागांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहीरपणे चिंता व्यक्त करताना केंद्र सरकारला विविध घटकांशी चर्चा करून याबाबत तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारशींवर विचार करावा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. भूषण गवई आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत असे निरीक्षण न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदविले.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एप्रिल- २०२३ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या रिक्त जागांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या टिपणीनंतर तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीमध्ये विविध राज्ये आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींना सामावून घेण्यात आले आहे. आरोग्य सेवा मंडळाचे संचालक हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाने तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत गांभीर्याने विचार करून आपल्या शिफारशी सादर केल्या असल्याचे नमूद केले. याबाबत विविध घटकांशी आणखी सखोल चर्चा होणे गरजेचे असून त्यानंतर ठोस प्रस्ताव सादर करता येईल असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले.

न्यायालयानेही याबाबत केंद्र सरकारनेच बैठक घ्यावी असे सांगितले. याबाबत तीन महिन्यांमध्ये तोडगा काढून उपाययोजना आखा असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

मालमत्तेचा हक्क हा घटनात्मक

मालमत्तेचा अधिकार घटनात्मक हक्क असून कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेबद्दलच्या योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले आहे. न्या. भूषण गवई आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्यापीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.

राज्यघटनेत १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती झाली होती त्यामुळे मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत हक्क राहिला नसला तरी ‘कलम-३० अ’ अंतर्गत तो घटनात्मक हक्क आहे. कल्याणकारी राज्यातील त्याचे मानवी हक्क म्हणून स्थान कायम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेतील ‘कलम-३०० अ’ नुसार कायदेशीर चौकटीत कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.