संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ विधेयकावर चर्चा टळली

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद होण्याची शक्यता आहे. विरोधक विविध मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करतील. यामध्ये निवडणूक यादीतील गडबड, मणिपूरमधील हिंसा आणि भारताचे ट्रम्प प्रशासनासोबतचे संबंध आणि सर्वात महत्वाचे वक्फ सुधारणा विधेयक अशा मुद्यांचा समावेश आहे.

तर केंद्र सरकारचे उद्देश संसदेत विविध मागण्या मंजुरी करणे, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचा असणार आहे. गेल्या वर्षी अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजेजू यांनी संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडले होते. यावर संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. त्यांनंतर या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वात समिति गठित करण्यात आली होती.

आतापर्यंत या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. यातील काही बैठकांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी खासदारांमध्ये वाद विवाद झाले होते. यानंतर विरोधी पक्षातील १० खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. विरोधकांनी सरकारवर आरोप केला होता की, त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता संसदीय समिति त्यांच्या मागण्या मान्य करत आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे. यावर सरकारने सांगितले की वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकशाही पद्धतीने काम सुरू आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांना बोलण्यासाठी वेळ दिला जात आहे.

विधेयकातील प्रत्येक मुद्द्यावर विचार केल्यानंतर मसुदा अहवाल तयार केला जाईल. पुढे तो विधायी विभागाशी सामायिक केला जाईल. समितीच्या अध्यक्षांनी सुधारीत मसुद्याला मान्यता दिल्यानंतर तो मसुदा सर्व सदस्यांना दिला जाईल. या प्रक्रियेनंतर समिती सुधारणा विधेयकाला स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत जाईल. त्यानंतर अंतिम अहवाल स्वीकारण्याची तारीख नंतर जाहीर केली जाईल.

याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्यासाठी एक विधेयक संसदेत मांडण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या महिन्यात मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी त्यांचा राजीनामा दिला होता.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात विरोधकांकडून ‘निवडणूक फोटो ओळखपत्र’ या मुद्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. या मुद्यावर सरकारला घेरण्यासाठी समाजवादी पक्ष, शिवसेना(ठाकरे) यांच्यासह विरोधक एकत्र येऊ शकतात. याविषयावर कॉँग्रेसची आज सायंकाळी बैठक होणार आहे.

नुकतेच कॉँग्रेसने शनिवारी केंद्र सरकारला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविषयी प्रश्न विचारले. ट्रम्प यांनी दावा केला होता त्या आधारावर केंद्र सरकारने शुल्क कमी केले आहे का? मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे हित अमेरिकेच्या दबावामुळे झुकवले आहे, असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व राजकीय पक्षांना प्रश्नोत्तरीच्या कार्यवाहीमध्ये व्यत्यय न आणण्याचे आवाहन केले. बिर्ला यांनी सांगितले की, प्रश्नोत्तरीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडली पाहिजे. रेल्वे, कृषी आणि जलशक्ती मंत्रालयांच्या मागण्यांवर चर्चा होईल.

राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपच्या गुपचूप संबंधांच्या आरोपावर आवाज उठवला. तर लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक यादीवरील समस्येवर चर्चा करण्याची मागणी केली.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter