दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शेजारील उत्तर प्रदेश आणि हरियाना या राज्यांना पूर्णपणे फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत ही कारवाई केली जावी असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाची तीव्रता ही दिवसेंदिवस वाढत चालली असून हवा गुणवत्ता निर्देशांकात देखील कमालीची घसरण होताना दिसून येते त्यामुळे शेजारील दोन राज्यांमध्येही फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्यापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.
सध्या प्रदूषणविरोधी उपायययोजनांची नेमकी कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होते? त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम याच पीठाकडून केले जात आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ एम.सी. मेहता यांनी याबाबतची जनहित याचिका कोर्टामध्ये दाखल केली होती. जोवर शेजारील राज्यांमध्ये फटाके फोडण्यावर बंदी घातली जात नाही तोवर दिल्लीतील बंदीला काहीही अर्थ नसल्याचे या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणामध्ये दिल्ली सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करणार ज्येष्ठ विधिज्ञ शाहदान फरासात म्हणाले की आम्ही पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गतच फटाक्यांचा बिक्री, साठवणूक आणि वापर यांच्यावर बंदी घातली आहे. बऱ्याचदा दिल्ली एनसीआर आणि हरियाना या लगतच्या राज्यांमध्ये फटाके फोडले जात असल्याने आमची बंदी कुचकामी ठरते असे त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान राजस्थान सरकारने देखील आम्ही फटाक्यांवर बंदी घालू असे म्हटले आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "YUSUFI Book Publication")
.jpg "विज्ञान प्रदर्शनातील प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक स्वीकारताना अफ्फान बलुलखान, आरिफ नदाफ व शिक्षिका तरनुमजहां शेख")
.jpg "राहुल गांधी")
.jpg "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू")
