भारत सरकारने हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) या पॅन-इस्लामिक गटावर बंदी घातली आहे. हिज्ब-उत-तहरीरने इस्लामिक खलिफा राज्य स्थापन करण्याचा कट रचला होता, ज्यात भारतातील लोकांचा समावेश करून, लोकशाही सरकार उलथून लावण्यासाठी जिहाद व दहशतवादी क्रियाकलापांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट होते. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हा गट तरुणांना दिशाभूल करून त्यांना ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी करून घेत होता.
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, हिज्ब-उत-तहरीर सोशल मीडिया आणि सुरक्षित अॅप्सद्वारे तरुणांना दहशतवादी क्रियाकलापांसाठी प्रेरित करत होता. हा गट दावाह मीटिंग आयोजित करून तरुणांना दहशतवादामध्ये ओढत होता, ज्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, या गटाने गोळा केलेल्या निधीचा वापर दहशतवादी क्रियाकलापांसाठी केला जात होता.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटमध्ये सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या "दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता" धोरणांतर्गत, हिज्ब-उत-तहरीरला आता "दहशतवादी संघटना" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारने भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला धोका पोहचवणाऱ्या शक्तींविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ही संघटना लेबनॉन मध्ये मुख्यालय ठेवून काम करत असून, जगभरातील 30 हून अधिक देशांमध्ये, जसे की युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया, क्रियाशील आहे. या गटावर यापूर्वी अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय असून, नुकत्याच झालेल्या तपासात तमिळनाडूमध्ये याच गटातील मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
या बंदीमुळे भारतात राष्ट्रविरोधी कारवायांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि तरुणांना दिशाभूल करून दहशतवादाकडे नेणाऱ्या गटांना आवर घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "अल्पसंख्याक वसतिगृहाचे भूमिपूजन करताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार")
.jpg "हरमनप्रीत कौर")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")