केंद्र सरकार मानवी तस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार- एस. जयशंकर

Story by Pradnya Shinde | Published by Pradnya Shinde • 3 h ago

संसदेत बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर

अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरित भारतीय नागरिकांच्या निर्वासनावरून भारतात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी १०४ भारतीय नागरिकांना एका अमेरिकन लष्करी विमानाने अमृतसर येथे परत पाठवण्यात आले. निर्वासितांना हातकड्या आणि बेड्या घालून विमानात ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या घटनेवर संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आणि नागरिकांना अशा प्रकारे परत पाठवण्याच्या अमेरिकेच्या पद्धतीचा निषेध केला.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत यासंदर्भात निवेदन देताना स्पष्ट केले की, “अवैध स्थलांतरितांचे निर्वासन नवीन बाब नाही आणि अमेरिकेच्या स्थानबद्धतेच्या प्रक्रिया त्यांच्या मानक कार्यपद्धतींचा एक भाग आहेत.”

या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा आणि डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी संसदेबाहेर निदर्शने केली.

काँग्रेस खासदार मणिकम तागोर यांनी या घटनेला "धक्कादायक आणि लाजिरवाणे" म्हटले, तर शशी थरूर यांनी या प्रकरणाला "भारतीयांचा अपमान" असे संबोधले. "भारतीय नागरिकांना बेड्या ठोकून पाठवणे भारतासाठी अवमानकारक आहे," असे ते म्हणाले. यावर जयशंकर म्हणाले की, “निर्वासितांना परत पाठवताना कोणत्याही प्रकारे गैरवर्तन केले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकार अमेरिकन सरकारशी संपर्क साधेल.”

सरकारची भूमिका: मानव तस्करांविरोधात कठोर कारवाई

जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले की, "सर्व देशांना त्यांच्या नागरिकांना परत घेण्याची जबाबदारी असते, जर ते परदेशात बेकायदेशीररित्या राहात असतील. केंद्र सरकार अशा बेकायदेशीर स्थलांतरास प्रोत्साहन देणाऱ्या मानव तस्करी उद्योगावर कठोर कारवाई करणार आहे."

तसेच, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की "अमेरिकेच्या ICE ने माहिती दिली आहे की महिला आणि मुलांना बेड्या घातल्या जात नाहीत, आणि प्रवासादरम्यान त्यांची मूलभूत गरजेची काळजी घेतली जाते."

अमेरिकेतून निर्वासनाचा आकडा आणि धोरणात्मक भूमिका

जयशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००९ पासून आतापर्यंत १५,७५६ भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून परत पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, "२०१२ पासूनच अमेरिकेच्या निर्वासन प्रक्रियेत बंदीवासाच्या धोरणाचा समावेश आहे आणि यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही."

भारतीय नागरिकांचे अनुभव: अमानवीय वागणुकीचा आरोप

अमेरिकेतून परतलेल्या जसपाल सिंग यांनी सांगितले की, "माझे हात आणि पाय विमानात बेड्या घालून बांधण्यात आले होते. संपूर्ण ४० तासांचा प्रवास आम्हाला असेच करावा लागला. विमान अनेक ठिकाणी उतरले, पण आम्हाला मोकळे होण्याची संधी दिली नाही."

तसेच, जसपाल सिंग यांनी खुलासा केला की, "अमेरिकेत जाण्यासाठी मी ४० लाख रुपये खर्च केले. ही एक अत्यंत धोकादायक प्रवासयात्रा होती, जिथे अनेक स्थलांतरित जंगले आणि डोंगरांत मृत्यूमुखी पडले."

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: ब्राझील आणि कोलंबियाचा विरोध

भारतासोबतच, ब्राझील आणि कोलंबियानेही अशा निर्वासन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. ब्राझीलच्या सरकारने अमेरिकेच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली आणि "मानवाधिकारांचे उल्लंघन" असे संबोधले. कोलंबियाने तर अमेरिकन लष्करी विमानांना उतरण्याची परवानगी नाकारली आणि स्वतःच्या विमानांनी निर्वासितांना परत आणले.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील स्थलांतर धोरणावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने अमेरिकेशी संवाद साधून भारतीय नागरिकांना योग्य आणि सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण विरोधकांचा रोष अजूनही कायम असून या प्रकरणी केंद्र सरकारने अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी आणि मानव तस्करीस त्वरित आळा घालावा, अशी मागणी केली जात आहे.

संपूर्ण घटनाक्रम पाहता, केंद्र सरकारला आता या मुद्द्यावर कठोर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.