पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राचे मोठे पाऊल

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 4 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

भारतात पोलिस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीत राज्य सूचीतील विषय आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारे आपल्या पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असतात. याच दृष्टीने केंद्र सरकारकडून ‘राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी मदत’ (ASUMP) योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिस दलांना आधुनिक तंत्रज्ञान, शस्त्रसज्जता, संप्रेषण उपकरणे आणि पोलिस ठाण्यांची उभारणी यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली.

ASUMP योजनेनुसार दरवर्षी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यामध्ये सायबर पोलिसिंग, आधुनिक शस्त्रास्त्रे, संप्रेषण तंत्रज्ञान यांचा समावेश असेल. या माध्यमातून राज्य पोलिस दलांचे आवश्यक आधुनिकीकरण साध्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेनुसार पोलिस कर्मचार्‍यांच्या क्षमता विकासासाठी आणि जनतेसोबत अधिक चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी १० टक्के निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये योग, ध्यानधारणा, मानसिक तणाव व्यवस्थापन आणि समुदाय सेवा प्रशिक्षणाचा समावेश आहे.

देशभरातील पोलिस आणि न्यायाधीशांसाठी ‘सायट्रेन (CyTrain)’ या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर सायबर गुन्हे अन्वेषण, न्यायवैद्यकशास्त्र (forensics) आणि न्याय प्रक्रिया यासंदर्भातील प्रशिक्षण दिले जात आहे. आतापर्यंत १,०२,३२१ पोलिस अधिकारी नोंदणीकृत असून ७९,९०९ जणांनी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र मिळवले आहे.

तसेच, ‘सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध योजना’ (CCPWC) अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा, सायबर सल्लागार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

सध्या देशभरात ३३ राज्यांमध्ये सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २४,६०० पेक्षा जास्त पोलिस, न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांना सायबर सुरक्षा आणि गुन्हे तपासणीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरोधात कठोर पावले

नॅशनल सायबरक्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) वरून सायबर गुन्ह्यांविरोधात जनतेकडून तक्रारी घेतल्या जातात, आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
१९३० हेल्पलाइन क्रमांकाला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारांना निधी देण्यात आला आहे.
७ संयुक्त सायबर गुन्हेगारी समन्वय संघटनांची (JCCTs) स्थापना करण्यात आली आहे.
‘सामन्वय (Samanvaya)’ पोर्टलद्वारे गुन्हेगारी डेटा व तांत्रिक विश्लेषण शेअर करता येते
दिल्लीतील राष्ट्रीय सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पोलिसांना सुरुवातीच्या टप्प्यातील तपासासाठी मदत केली जाते.
‘सायबर कमांडो विंग’ स्थापन करून विशेष प्रशिक्षित पोलिस अधिकारी तयार केले जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये ‘SMART पोलिसिंग’ संकल्पना मांडली होती. ही संकल्पना सायबर सुरक्षा, अंमली पदार्थ निर्मूलन, अत्याधुनिक उपकरणांसह पोलिस दलाचे सक्षमीकरण, डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांविरोधात लढा आणि दुर्बल घटकांचे संरक्षण यासारख्या गोष्टींवर भर देते.

गेल्या वर्षभरात पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPR&D) ने ३२३ प्रशिक्षण सत्रे आणि वेबिनार आयोजित केले. यामध्ये सायबर गुन्हे, डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी, मोबाइल फॉरेन्सिक्स, डिजिटल पुरावे, आर्थिक गुन्हे, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान यांसारख्या विषयांवर २६,५९१ पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

गुरुग्राम येथे १३-१४ जुलै २०२३ ला G20 गुन्हे आणि सुरक्षा परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये NFTs, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मेटाव्हर्समधील सायबर सुरक्षेच्या धोरणांवर चर्चा झाली.

अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागासोबत ‘डिजिटल फॉरेन्सिक्स आणि सायबर गुन्हे अन्वेषण’ यासंदर्भात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. फ्रान्स, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कॅनडा यांसारख्या देशांसोबत सायबर संवाद आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter