केंद्र सरकारने खासदार आणि माजी खासदारांच्या वेतन, निवृत्तीवेतन आणि अतिरिक्त निवृत्तीवेतनात वाढ जाहीर केली आहे. यानुसार सध्याच्या खासदारांच्या वेतनात २४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सोमवारी संसदीय कार्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली.
नव्या निर्णयानुसार सध्याच्या खासदारांच्या वेतनासोबतच त्यांच्या दैनंदिन भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच माजी खासदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनात आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा दिल्यास मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनातही वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
ही वाढ संसदेच्या वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन कायदा आणि १९६१ च्या उत्पन्नकर कायद्यातील महागाई निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आली आहे.
नवे वेतन आणि भत्ते:
खासदारांचे मासिक वेतन: ₹ १,००,००० वरून ₹१,२४,०००
दैनंदिन भत्ता: ₹२,००० वरून ₹२,५००
माजी खासदारांचे निवृत्तीवेतन: ₹२५,००० वरून ₹३१,०००
पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी अतिरिक्त निवृत्तीवेतन: ₹२,००० वरून ₹२,५०० प्रतिमहिना
संसदेच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात वाढ जाहीर केली आहे. त्याचवेळी कर्नाटक सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात १०० टक्के वाढ जाहीर केली आहे.
कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक २०२५ नुसार:
मुख्यमंत्र्यांचे मासिक वेतन: ₹७५,००० वरून ₹१.५ लाख
मंत्र्यांचे वेतन: ₹६०,००० वरून ₹१.२५ लाख (१०८ टक्के वाढ)
हा प्रस्ताव कर्नाटक विधिमंडळ वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक २०२५ च्या माध्यमातून संमत करण्यात आला. मात्र, या निर्णयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. विरोधी पक्ष भाजपने मुस्लिमांसाठी ४ टक्के राखीव कोट्यावरून विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे गोंधळाच्या वातावरणात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
केंद्र आणि कर्नाटक सरकारने वेतन वाढीचे हे निर्णय घेतले असले तरी, सामान्य जनतेवरील करांचा भार वाढत असताना लोकप्रतिनिधींना इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतन वाढ देणे योग्य का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या निर्णयावर जनतेतून आणि राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter