भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणाकरिता कॅनडाचे नाव प्राधान्यस्थानी असते. मोठ्या संख्येने दरवर्षी भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी जातात. परंतु आता विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडामध्ये राहणे एक आव्हानच आहे. कारण कॅनडाने आपल्या नवीन इमिग्रेशन आणि व्हिसा धोरणांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.
याचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर आणि कामगारांवर होत आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू झालेल्या या नियमांमुळे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. यामुळे अनेक विद्याध्यांचे परमिट रद्द होण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन व्हिसा मिळवणेही कठीण झाले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ
कॅनडात सध्या सुमारे ४ लाखाच्या आसपास भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र नव्या नियमांमुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. फॉरेनएडमिट्स या स्थंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अगदी चांगल्या शैक्षणिक रेकॉर्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांचेही स्टडी परमिट रद्द केले जात आहे. २०२५ मध्ये जवळपास सात हजार विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्याचे स्टी परिमिट रद्द झाल्यास त्याला त्वरित कॅनडा सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. किंवा त्याला कायदेशीर अपील करावी लागले. यासाठी किमान १५०० कॅनेडियन डॉलर्स खर्च येतो. परंतु तरीही परमिट मिळेल याची कोणतीही खात्री नाही.
भारतीय कामगारांनाही याची झळ
कॅनडाच्या या नवीन नियमांमुळे केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर भारतीय कामगारांच्याही अडचणी वाढणार आहेत. यामुळे वर्क परमिट रद्द होण्याची शक्यता आहे, तसेच वर्क परमिट मिळणेही कठीण जाणार आहे. आधीच असलेल्या कामगारांच्या व्हिसावरही परिणाम होऊ शकतो.
नवीन नियम काय असणार
२०२५ पासून कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडियन डॉलर्समध्ये २०,६३५ म्हणजे भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे १२ ते १३ लाख रुपये GIC अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबार मोठा आर्थिक भार पडला आहे.
याशिवाय स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) व्हिसा बंद होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०२५ च्या अखेरीस SDS व्हिसा बंद होण्याची शक्यता आहे. SDS व्हिसा बंद केल्यास भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडामध्ये शिक्षण घेणे कठीण होणार आहे.