औरंगाबाद शहरातील पश्चिम विधानसभा मतदारसंघावर कधीकाळी काँग्रेस आणि मुस्लिम आमदारांचे वर्चस्व होते. १९६२ ते ९० या अठ्ठावीस वर्षात पश्चिम मध्ये सहा आमदार झाले. विशेष म्हणजे हे सर्व आमदार हे मुस्लिम समाजाचे होते. सुरवातीपासून या शहरावरील राजकारणावर काँग्रेस आणि मुस्लिम नेत्यांचा दबदबा होता. १९६२ मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रसेने रफिक झकेरिया यांना उमेदवारी दिली आणि ते पहिले मुस्लिम आमदार झाले. त्यानंतर आणखी दोन वेळा विजय मिळवत झकेरिया यांनी विजयाची हॅट्र्रीक केली होती.
झकेरिया यांना तेव्हाच्या औरंगाबाद शहराचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. सिडकोची वसाहत उभी करून खऱ्या अर्थाने त्यांनी या शहराच्या विकासाचा पाया रचला. झकेरिया यांच्यानंतर ७८ आणि ८० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकी काँग्रेसने अब्दुल अझीम यांना उमेदवारी दिली आणि ते दोन वेळा निवडून आले. १९८५ मध्ये काँग्रेस (एस) ने नवा चेहरा म्हणून अमानउल्ला मोतीवाला यांना मैदानात उतरवले आणि त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या सतीश प्रधान यांचा पराभव करत विजय मिळवला.
या अठ्ठावीस वर्षाच्या काळात शहरातील राजकारणावर मुस्लिम नेत्यांचा पगडा होता. परंतु १९९० मध्ये हे चित्र बदलले आणि १९८५ मध्ये मुंबई, ठाण्यानंतर संभाजीनगरात दाखल झालेल्या शिवसेनेने ९० च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिला विजय मिळवला. ८५ -९० दरम्यान अनेक घटना, जातीय दंगली, मोर्चे, निदर्शने यामुळे मतदारसंघातील वातावरण ढवळून निघाले होते. शिवसेनेने चंद्रकांत खैरे यांना पश्चिम मधून उमेदवारी दिली आणि ते निवडून आले. पहिला हिंदू आमदार म्हणून मी निवडून आलो, असे खैरे आजही अभिमानाने सांगतात.
९० आणि त्यानंतरच्या ९५ अशा सलग दोन वेळा शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरे यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. दोन वेळा शिवसेनेने राखलेला हा मतदारसंघ खैरे यांना पक्षाने लोकसभेची उमेदवारी दिल्यानंतर मात्र काँग्रेसने पुन्हा खेचून घेतला. राजेंद्र दर्डा यांनी ९९ आणि २००४ अशा सलग दोन निवडणुकीत शिवसेनेच्या अनुक्रमे प्रदीप जैस्वाल, गजानन बारवाल यांचा पराभव केला होता. २००९ मध्ये एससी राखीव झालेल्या पश्चिम मध्ये शिवसेनेने पुन्हा वर्चस्व मिळवले.
रिक्षाचालक असलेल्या संजय शिरसाट यांना पक्षाने उमेदवारी दिली आणि काँग्रेसच्या चंद्रभान पारखे यांचा पराभव करत शिरसाट आमदार झाले. राखीव झालेल्या या मतदारसंघात तत्कालीन काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांनी पारखे यांच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिली. आर्थिक पाठबळही दिले, मात्र शिवसेनेच्या झंझावतापुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही. त्यानंतर २०१४ -२०१९ अशा सलग दोन्ही निवडणुकीत शिवसेनेने संजय शिरसाट यांनाच उमेदवारी दिली आणि ते निवडून आले.
२०१४ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युती तुटली तेव्हा भाजपच्या मधुकर सावंत यांचा ६ हजार ९२७ मतांनी शिरसाट यांनी पराभव केला. तर २०१९ मध्ये वंचित, एमआयएम आणि भाजपचे बंडखोर राजू शिंदे असे तिहेरी संकट शिरसाट यांनी परतवून लावले. विजयाची हॅट्रीक साधतांना सर्वाधिक ४० हजार ४४५ मताधिक्याने निवडून येण्याचा विक्रमही शिवसेनेने केला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना शिवसेनेमध्ये फुट पडून दोन पक्ष झाले आहेत.
विद्यमान आमदार संजय शिरसाट सत्ताधारी शिवसेनेत आहेत. गद्दारीचा सूड घेण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने कंबर कसली आहे. आयात केलेल्या उमेदवाराला पक्षात घेऊन तिकीट दिले जाण्याच्या शक्यतेने पुन्हा एकदा निष्ठावंतामधून नाराजीचा सूर निघू लागला आहे. दोन्ही शिवसेनेपैकी पश्चिमची ही जागा कोण राखतो? की दोघांच्या भांडणात तिसराच संधी साधतो? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.