वक्फ बोर्डावर मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती गैर नाही

वक्फ बोर्डावर मुस्लिमेतर सदस्यांची नियुक्ती गैर नाही - केंद्र सरकार

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 12 h ago

प्रातिनिधिक चित्र

हिंदू धार्मिक संस्था आणि वक्फ बोर्ड यांची तुलना करणे चुकीचे आहे, असे सांगतानाच वक्फ बोर्डावर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नेमणूक करण्यात गैर काहीच नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. वक्फ कायद्याला हंगामी स्थगिती न देता संपूर्ण सुनावणी घेऊन अखेरीस निकाल द्यावा, अशी विनंती सरकारने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केली.

केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या सुधारित वक्फ कायद्याला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात सत्तरपेक्षा जास्त याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत सरन्यायाधीश संजीव खत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करत याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांना उत्तर देण्यास सांगितले होते.

दुसरीकडे पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्डावर नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, तसेच वक्फ संपत्तीची स्थिती 'जैसे थे' ठेवली जाईल, असे आश्वासन केंद्राकडून देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले सर्व आक्षेप केंद्राने फेटाळले. वक्फ कायद्यामुळे घटनेतील कोणत्याही मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. कोणत्याही कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. मात्र संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला स्थगिती देणे उचित ठरणार नाही, असे सरकारने उत्तरात म्हटले आहे. याचिकांमध्ये वैयक्तिक अन्याय झाल्याची तक्रार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे कोणा नागरिकाचे प्रकरण नाही. हिंदू धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी वक्फ बोर्डासोबत तुलना करणे योग्य ठरणार नाही.

मुस्लिम समाजाच्या भल्यासाठी पारदर्शकता ठेवत हा कायदा आणला गेला आहे, शिवाय या कायद्यामुळे कोणत्याही घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. वक्फ राष्ट्रीय परिषद आणि राज्य वक्फ बोडांची तुलना चॅरिटी सारख्या व्यक्तिगत पदांशी करता येत नाही. वक्फ संपत्तीची ओळख निश्चित करणे, त्याचे वर्गीकरण आणि नियमन हे कायद्यानुसार तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असावयास हवे, अशी भूमिका कायद्यात घेण्यात आली आहे. वक्फ' शी संबंधित प्रकरणी कोणताही व्यक्ती न्यायालयात जाण्याच्या अधिकारापासून वंचित करता कामा नये, हाही कायद्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारने मांडलेले अन्य मुद्दे

नागरिकांचा संपत्तीचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक दान देण्यास प्रभावित करणारे निर्णय हे निष्पक्ष आणि वैधानिक मयदित करणे आवश्यक आहे.
वक्फ व्यवस्थापनात पारदर्शकता, न्यायिक उत्तरदायित्व यावे, यादृष्टीने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
वक्फ कायदा दृढ संवैधानिक आधारावर बनवला. कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही.
अधिकृत वक्फ व्यवस्थापनात धर्मनिरपेक्ष, प्रशासनिक मुद्द्यांना वैध स्वरुपात नियमित करणे आवश्यक आहे.
कायद्याच्या नियमनात मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक परंपरांचा सन्मान करण्यात आला.
घटनेतील मूल्ये आणि सार्वजनिक हित डोळ्यासमोर ठेवत आवश्यक ते बदल
संसदेने कायदा बनवण्याचे काम आपल्या अधिकारानुसार केले आहे. धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली.
कायद्यामुळे वक्फ संस्था मजबूत होणार आहे.
वक्फ व्यवस्थापनाला हा कायदा सिद्धांताशी जोडतो आणि वक्फच्या समग्र कार्यान्वयनाची सुविधा देतो.
वक्फ परिषद व बोर्डात कमाल दोन सदस्य बिगरमुस्लिम राहतील.
सरकारी जमिनी जाणूनबुजून किंवा चुकीच्या पद्धतीने वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित केल्या असतील तर अशा जमिनी शोधून काढत महसूल खात्याचे रेकॉर्ड योग्य करणे, हे सरकारचे कर्तव्य.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter