नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीबाबत महत्त्वाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. ४-५ फेब्रुवारीला भारतीय लष्कर आणि जम्मू -काश्मीर पोलिसांसोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकींच्या अनुषंगाने ही बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव, आयबीचे संचालक, सीआरपीएफ आणि बीएसएफचे महासंचालक तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसून दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि.११) नवी दिल्लीमध्ये ही बैठक पार पडली. यावेळी सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना कडेकोट उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीत जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा करताना शहा यांनी दहशतवादमुक्त जम्मू आणि काश्मीरचे करण्यासाठी निमलष्करी दलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर विशेष लक्ष दिले आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ला सीमा ग्रिड मजबूत करण्यासाठी आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून "शून्य घुसखोरी" सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी ते म्हणाले की, "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये "शून्य दहशतवाद योजने"साठी ठोस पावले उचलली जात आहेत."
ते पुढे म्हणाले, "सीमारेषेवर कोणत्याही प्रकारच्या घुसखोरीच्या प्रयत्नांना नाकाम करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना राज्यात प्रवेश करण्यापासून रोखता येईल.
सुरक्षा संस्थांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली जातील असे सांगून शाह यांनी सर्व सुरक्षा संस्थांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी सहकार्याने काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
.jpg "वॉशिंग्टन डीसी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेच्या इंटेलिजन्स प्रमुख तुलसी गॅबर्ड यांची भेट.")
.jpg "केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन")
