जम्मू काश्मिरातील हुर्रियतशी संबंधित एक अन्य संघटना ‘जम्मू-काश्मीर मास मूव्हमेंट’ या संघटनेने फुटीरतावादी गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी दिली. यासोबतच हुर्रियतशी संबंधित १२ गटांनी संविधानावर विश्वास व्यक्त करीत फुटीरतावादापासून फारकत घेतली असल्याचे शहा यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर सांगितले. हा भारताच्या संविधानाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ संकल्पनेचा विजय असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू काश्मीर मुस्लीम डेमोक्रॅटिक लीग, काश्मीर फ्रीडम फ्रंट या तीन संघटनांनी ८ एप्रिलला हुर्रियतपासून फारकत घेतली होती. त्यानंतर वेगळे होण्याची घोषणा करणाऱ्या अन्य गटांमध्ये शाहीद सलीम यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट’, शफी रेशी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू- काश्मीर डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट’ आणि मोहम्मद शरीफ सरताज यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू-कश्मीर फ्रीडम मूव्हमेंट’ यांचा समावेश आहे.
जम्मू आणि काश्मीर मास मूव्हमेंट (जेकेएमएम) च्या अध्यक्षा फरीदा बहेनजी यांनी एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "माझी संघटना तसेच माझा एपीएचसी (जी), एपीएचसी (ए) किंवा त्यांच्या कोणत्याही घटकांशी किंवा फुटीरतावादी अथवा अजेंडा राबवणाऱ्या इतर कोणत्याही संस्थेशी कोणताही संबंध नाही."
शपथपत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, "जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना न्याय न देऊ शकणाऱ्या एपीएचसीच्या विचारसरणीबद्दल मला आणि माझ्या संघटनेला कोणतीही सहानुभूती नाही."
जम्मू काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम डेमोक्रॅटिक लीग आणि काश्मीर फ्रीडम फ्रंट या तीन इतर गटांनी ८ एप्रिल रोजी औपचारिकपणे एपीएचसीपासून स्वतःला वेगळे केल्यानंतर दोनच दिवसांनी ही घोषणा करण्यात आली आहे. अमित शहा अलीकडेच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासमवेत सुरक्षा आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर श्रीनगरमध्ये आढावा बैठक घेतल्यानंतर या संघटनांनी हे पाऊल उचलले असल्याचे पाहायला मिळाले.