भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि स्टारलिंकचे सीईओ इलॉन मस्क हे भारताच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा व्यवसासाठी समोरासमोर आले आहेत. खरतरं त्यांच्या दूरसंचार कंपनी रिलायन्सचे फायदे पाहता, अब्जाधीश मुकेश अंबानी भारतीय दूरसंचार नियामक ट्रायकडे उपग्रह ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रमचा थेट लिलाव आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी स्टारलिंक प्रकल्पाचा फायदा लक्षात घेता सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या निर्णयाला इलॉन मस्क यांनी आपली संमती दर्शवली आहे.
रिलायन्स आणि स्टारलिंकने कोणता युक्तिवाद केला?
नुकतेच जिओने या प्रकरणी सरकारला पत्र लिहिले आहे. कंपनीने लिहिले की, स्टारलिंक आणि ॲमेझॉन कुइपर सारख्या जागतिक कंपन्या भारतात उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू करू इच्छितात. कारण दूरसंचार कंपन्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेतात, हीच प्रक्रिया उपग्रह सेवांसाठी देखील स्वीकारली पाहिजे.
मस्कने त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये रिलायन्सच्या या मताला विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर आपला आक्षेप व्यक्त करताना मस्क म्हणाले की, सॅटेलाइट ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे 'अभूतपूर्व' असेल. मस्क यांनी जोर दिला की, हे स्पेक्ट्रम इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) द्वारे उपग्रह स्पेक्ट्रम म्हणून नियुक्त केले गेले आहेत.
ट्राय या विषयावर विचार करत आहे आणि सॅटेलाइट ब्रॉडबँड मार्केटची अफाट क्षमता पाहता, या वादाचा परिणाम मोठा होणार आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, डेलॉइटने या क्षेत्रात वार्षिक 36 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2030 पर्यंत हे क्षेत्र 1.9 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल अशी डेलॉइटची अपेक्षा आहे.
हा वाद केवळ कंपन्यांमधील संघर्षापुरता मर्यादित नसून नैसर्गिक संसाधने, विशेषत: स्पेक्ट्रमचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत उतरत असताना हा प्रश्न अधिकच गंभीर होतो. भारत ITU चा सदस्य असल्याने सरकार आर्थिक निष्पक्षपणे निर्णय घेईल अशी शक्यता आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "इस्रायली पंतप्रधान नेत्यानाहू")
.jpg "कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि पंतप्रधान मोदी")
.jpg "हायका अवटी")
.jpg "SCO कौन्सिल ऑफ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंटच्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "नरेंद्र मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "उमर अब्दुल्ला")