‘यामुळे’ प्रशासनाने साजरा करायला हवा अल्पसंख्यांक हक्क दिन

Story by Fazal Pathan | Published by Fazal Pathan • 7 h ago

सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अल्पसंख्यांक विभागाचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष मुनीर मुल्ला आणि त्यांचे सहकारी

फजल पठाण

आपल्या राज्यासह देशात अल्पसंख्यांक समाजाचा मोठा वर्ग आहे. यामध्ये विविध जाती धर्माचा समावेश आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या हक्काचे व अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाने सरकारला दिलेली आहे. बहुसंख्य समाजाकडून अल्पसंख्यांक समाजाची पिळवणूक केली जाऊ नये याकडे पाहणे समाज म्हणून आपली सरकारची कर्तव्य आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सांविधानिक हक्कांचे आणि अधिकाराचे संरक्षण व्हावे यासाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अल्पसंख्यांक विभागाचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष मुनीर मुल्ला यांनी सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांना अल्पसंख्याक दिन उत्साहाने साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भातील निवेदनदेखील मुनीर मुल्ला यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने १९९२मध्ये अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करण्यासाठी १८ डिसेंबर या दिवसाची निवड केली होती. तेव्हा संयुक्त राष्ट्राने म्हटले होते, “अल्पसंख्याकांची संस्कृती, धर्म आणि त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी संबंधित देशांनी पावले उचलावी. यामुळे अल्पसंख्यांक स्वतःला सुरक्षित समजतील आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही.”

भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्यांकांच्या हक्कासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याविषयी बोलताना मुनीर मुल्ला म्हणतात, “संविधानाच्या कलम २९ आणि ३० अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यांकांचे हक्क आणि अधिकार संरक्षित आहेत. अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आणि न्यायव्यवस्थेची आहे. अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणासाठी संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा योग्य वापर सरकार आणि न्यायव्यवस्था करताना दिसत नाही.”

पुढे ते म्हणतात, “गेल्या दहा पंधरा वर्षांपासून अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाजात भीतीचे वतावरण आहे. काही समाजकंटक जाती जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अपप्रचार करत आहेत. सरकार यावर काहीही कारवाई करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्यांवर सुमोटो पद्धतीने गुन्हा दाखल करावा असे सांगितले आहे. तरीही पोलिस असा गुन्हा दाखल करत नाहीत. प्रशासनाने निपक्षपाती कारवाई करणे आवश्यक आहे. जर पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना अद्दल घडवली तर समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. तसेच सामाजिक ऐक्य टिकण्यास मदत होईल.”

अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करणे का आहे गरजेचे?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्देशानुसार राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून प्रतिवर्षी अल्पसंख्याक हक्क दिन साजरा करण्याबाबतचे शासनाचे परिपत्रक जाहीर होते. अल्पसंख्यांक हक्क दिन साजरा करण्याविषयी बोलताना मुनीर मुल्ला म्हणतात, “केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यांचे हक्क आणि अधिकार शाबूत ठेवणे गरजेचे आहे. बांगलादेशातील आमच्या हिंदू बांधवांवर होणारे अत्याचार आम्हाला मान्य नाही. आम्ही त्याचा कडवा विरोध करतो. हिंदू अल्पसंख्यांकांवर होणारे अत्याचार रोखले पाहिजे.”

पुढे ते म्हणतात, “भारतीय अल्पसंख्यांक समुदायाला त्यांच्या सांविधानिक अधिकारांबद्दल माहिती नाही. त्यांच्या अधिकारांची जाणीव त्यांना करून देणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्यांक दिन साजरा करून आम्ही त्यांच्यामध्ये जनजागृती करणार आहोत. देशात विविध ठिकाणी अल्पसंख्यांक दिन साजरा झाला तर अल्पसंख्यांकांचे हक्क आणि अधिकाराची माहिती त्यांना मिळेल.”

शासकीय कार्यालयात अल्पसंख्यांक दिन साजरा होणार?

मुनीर मुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना अल्पसंख्यांक दिन साजरा करण्याबाबत निवेदन दिले आहे. या निवेदानातून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण समितीची बैठक बोलावून याबाबतचे नियोजन करावे. जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा सर्व सुविधांनी युक्त ठिकाण निवडावे. विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापकांना निमंत्रित करावे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शिक्षण विभाग यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत तज्ज्ञांकडून प्रबोधन व्हावे, अशी मागणी केली आहे.

अल्पसंख्यांक दिन साजरा न झाल्यास काय?

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर मुनीर मुल्ला यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “अल्पसंख्यांक दिन सर्व स्तरावर साजरा केला जावा अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. १८ डिसेंबरला हा दिवस साजरा झाला नाही तर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतिकात्मक आंदोलन करणार आहोत. त्याठिकाणी आम्ही तज्ञ मंडळींना बोलून अल्पसंख्यांकांच्या हक्काची आणि अधिकाराची माहिती सर्वांना देणार आहोत. तसेच अल्पसंख्यांक आयोगाबद्दल माहिती सांगणार आहोत.”

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाबद्दल

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. सुरुवातीला, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी या पाच समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून मान्यता दिली. यानंतर जानेवारी २०१४च्या अधिसूचनेच्या तपशीलानुसार, जैन समुदायालादेखील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून मान्यता मिळाली.

अल्पसंख्याक समाजातील कोणतीही व्यक्ती त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे संपर्क साधू शकते. अल्पसंख्यांक आयोगाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध केले आहे. जर या पर्यायांमधून तक्रारींचे निवारण झाले नाही तर राज्य आयोगाचा प्रतिनिधि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे जावून तक्रार करू शकतो.

- फजल पठाण

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter