पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रगती' या प्रशासनासाठीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे देशातील रखडलेल्या पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रकल्पांना मोठ्याप्रमाणात गती मिळाठी असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होत असल्याचे एका संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सेड बिझनेस स्कूलने गेट्स फाउंडेशनच्या साहाय्याने केलेल्या संशोधनातून ही बाब उघड झाली आहे. आयआयएम बंगळूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात हा अहवाल सादर करण्यात आला.
जगभरातील नेत्यांसाठी आदर्श
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१५मध्ये प्रगती या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण झाले होते. या प्लॅटफॉर्ममुळे देशातील सुमारे २०५ अब्ज डॉलर किमतीच्या सुमारे ३४० प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. असे या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या आधारे देशाचा विकास घडवून आणण्यासाठी उत्सुक असलेल्या आणि त्यात विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या जगभरातील विविध देशाच्या नेत्यांसाठी प्रगती प्लॉटफॉर्म हा आदर्श प्रकल्प आहे. जसे या अहवालात म्हटले आहे.
'फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोध: हाऊ लिडरशीप एनेबल इंडियाज प्रगती इकोसिस्टिम टू पॉवर प्रोग्रेस' अशा शीर्षकाखाली हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार यांच्यात अभूतपूर्व सहकार्य घडवून आणत, पायाभूत सुविधांसाठीच्या आणि सामाजिक प्रकल्पांना गती दिली आहे हा प्रकल्प ग्लोबल साउथमधील इतर देशांना समान पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनातील आव्हानांवर मात करण्यास पथदर्शी असल्याचे या संशोधनात म्हटले आहे
पायाभूत सुविधांसाठीच्या कामांना गती
-
'प्रगती'(प्रो-अॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन) ने २०५ अब्ज डॉलर्सच्या ३४० प्रकल्पांना गती देण्यात मदत केली आहे.
-
या प्लॅटफॉर्मन अभूतपूर्व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार लावला आहे. ज्यात ५० हजार किलोमीटरचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि विमानतळांच्या दुपदरीकरणाचा समावेश आहे.
-
पायाभूत सुविधांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयामुळे जीडीपीमध्ये २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ झाली आहे.
अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष
१. समस्येवर देखरेख आणि निराकरण
-
प्रगती ही पायाभूत सुविधांमधील अडथळ्यांसाठी भारताची प्राथमिक समस्या सोडवणारी व्यवस्था म्हणून उदयाला आली आहे.
-
जे प्रकल्प पुनरावलोकनासाठी येतात त्यांच्यासाठी, प्रगतीच्या माध्यमातून एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवत, भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी यांसारख्या क्षेत्रातील दीर्घकालीन कोडी फोडण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केली जाते.
२. डिजिटल गव्हर्नन्स परिसंस्था
-
पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी 'पीएम गतीशक्ती आणि पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी 'परिवेश' यासह व्यापक परिसंस्थेत 'प्रगती' कार्यरत आहे. या एकत्रीकरणामुळे मंजुरीसाठीचा कालावधी लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे.
-
प्रगती प्रणाली इकोसिस्टम ड्रोन मॉनिटरिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस)- आधारित मंपिंगसह अत्याधुनिक साधने वापरते.
३. सामाजिक क्षेत्रासाठी 'प्रगती'
-
पायाभूत सुविधांबरोबरच सामाजिक विकास कार्यक्रमांना गती देण्यापर्यंत 'प्रगती' या व्यासपीठाचा प्रभाव वाढला
-
'प्रगती'च्या देखरेखीखाली, नळाच्या पाण्याची जोडणी मिळालेली ग्रामीण कुटुंबे पाच वर्षांत १७ टक्क्यांवरून ७१ टक्यांपर्यंत वाढली
-
सरकारकडून नागरिकांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देण्याचा कालावधी ३२ दिवसांवरून २० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात 'प्रगती'ची मदत
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter