नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा रामायण सर्किट प्रकल्पांच्या कामाला गती देण्याची घोषणा केली. भारताच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेल्या प्रचंड यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, रामायण सर्किटमुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंध आणखीन उंचावतील.

नेपाळचे पीएम प्रचंड पत्रकार परिषदेत म्हणाले- सीमावादावर माझी मोदींशी चर्चा झाली. मी त्यांना आवाहन करतो की हे प्रकरण द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवावे. त्याचवेळी पीएम प्रचंड यांनी पंतप्रधान मोदींना नेपाळ भेटीचे निमंत्रण दिले. हैदराबाद हाऊसमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये बैठक झाली.

रामायण सर्किट ही भारत आणि नेपाळची बहुप्रतिक्षित योजना आहे. पंतप्रधान मोदींनी नेपाळ भेटीदरम्यान तत्कालीन नेपाळी पंतप्रधानांना ती सुचवली होती. त्यानंतरच रामायण सर्किट योजनेचे प्रयत्न सुरू झाले. २०१८ मध्ये नेपाळच्या भेटीदरम्यान, मोदींनी जनकपूरमधील जानकी मंदिरात प्रार्थना देखील केली होती. बुद्धिस्ट सर्किटनंतर नेपाळ आणि भारताचा हा बहुप्रतिक्षित प्रकल्प मानला जातो.

रामायण सर्किट योजना काय आहे?

नेपाळची रामायण सर्किट योजना हा भारतात प्रस्तावित योजनेचा पुढचा टप्पा आहे. ज्याअंतर्गत नेपाळचे जनकपूर अयोध्येला जोडले जाणार आहे. जेणेकरून तिथून पर्यटक भारतात येऊ शकतील आणि भारतातील पर्यटक जनकपूरला जाऊ शकतील. एकंदरीत रामायण सर्किट प्रकल्प पाहिल्यास नेपाळमध्ये २ आणि भारतात १५ ठिकाणे आहेत.

ही अशी क्षेत्र आहेत जेथे भगवान श्रीरामाचं वास्तव्य होतं. हे रामायण सर्किट अनेक राज्यांमधून आणि शहरांमधून जाणार आहे. उत्तर प्रदेशातील अयोध्या ते शृंगवरपूर, चित्रकूट, बक्सर, दरभंगा, सीतामढी, कर्नाटकातील किष्किंधा, तामिळनाडूमधील रामेश्वरमसह अनेक जिल्हे त्याचा भाग आहेत.

सीतेचे माहेर जनकपूर...

जनकपूर हे मध्य नेपाळमध्ये आहे. असं मानलं जातं की राजा जनकाचा इथे राजवाडा होता. रामायणात असा उल्लेख आहे की राजा जनकाला शेतात एक मुलगी दिसली, तिचं नाव सीता होतं.

जनकपूर व्यतिरिक्त रामधुनी नावाचं ठिकाण देखील रामायण सर्किटमध्ये समाविष्ट होतंय. ते जनकपूरपासून ३२ किमी अंतरावर आहे. विशेष म्हणजे गुरु विश्वामित्रांनी भगवान रामांना याच ठिकाणी शिक्षणासाठी आणलं होतं. येथेच त्यांनी यज्ञ केला. या भागातून निघणारा धूर हा या यज्ञाचा एक भाग मानला जातो.

नेपाळमध्ये काम सुरू

नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या वरिष्ठ संचालक नंदिनी लाहे थापा यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, नेपाळने जनकपूरमध्ये रामायण सर्किटचे काम सुरू केलंय. रामायण सर्किटसाठी धोरणे निश्चित करण्यासाठी नेपाळ सरकार भारत सरकारच्या संपर्कात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

नेपाळमध्ये अनेक प्राचीन हिंदू मंदिर

नेपाळमध्ये अशी अनेक हिंदू मंदिरे आहेत ज्यांना प्राचीन महत्त्व आहे. असच एखादं हिंदू सर्किट बनवून भारताशी जोडण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. यामध्ये भगवान शंकराची मंदिर आहेत.

उदाहरणार्थ, पशुपती नाथ मंदिर, पिंडेश्वर, दंत काली मंदिर. नेपाळचे लोक असा दावा करतात की रुद्राक्ष फक्त नेपाळमध्येच सापडतं. असं मानलं जातं की, रुद्राक्षाची उत्पत्ती भगवान शंकराच्या अश्रूपासून झाली आहे.

भारतातून सर्वाधिक पर्यटक नेपाळला जातात

नेपाळला जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक भारतीय आहेत. पर्यटन उद्योगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे ११ लाख भारतीय हवाई मार्गाने नेपाळला जातात. रस्त्याने जाणाऱ्यांची संख्या तर सांगताही येणार नाही इतकी आहे.

प्रचंड यांनी अनेकवेळा भारतविरोधी वक्तव्ये केली आहेत

प्रचंड हे चीनचे जवळचे मानले जातात. त्यांनी अनेकवेळा भारतविरोधी वक्तव्येही केली आहेत. खरं तर, प्रचंड यांना २००९ मध्ये पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, ज्याचे कारण ते भारत मानतात. प्रचंड यांनी नेपाळचे लष्करप्रमुख रुक्मांगद कटवाल यांना पदावरून हटवले होते, भारत त्याला विरोध करत होता. भारतातील गोंधळात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

यानंतर त्यांची चीनशी जवळीक वाढू लागली. राजीनामा दिल्यानंतर ते अनेकदा चीनच्या खासगी दौऱ्यावर गेले. भारत आणि नेपाळमध्ये जे काही करार झाले आहेत, ते रद्द केले पाहिजेत, असे प्रचंड म्हणाले होते. २०१६-२०१७  मध्येही प्रचंड सरकारचे प्रभारी होते. यावेळी ते म्हणाले होते- नेपाळ यापुढे भारत जे म्हणेल ते करणार नाही.

भारत नेपाळ सीमावाद

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नेपाळ सरकारने दोन्ही देशांच्या सीमेजवळ भारतात बांधण्यात येत असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणावर आक्षेप घेतला होता. हा रस्ता बिहारच्या सीतामढी शहरातील अनेक भागांना नेपाळ सीमेवरील भिठ्ठामोड आणि जनकपूरला जोडतो. तत्पूर्वी, नेपाळने उत्तराखंडच्या लिपुलेखमध्ये भारताच्या रस्ता बांधण्याच्या घोषणेबाबत भारताला इशारा दिला आणि तो त्वरित थांबवण्यास सांगितले. नेपाळने उत्तराखंडमधील लिपुलेखला आपला प्रदेश म्हणून घोषित केले आहे.

डिसेंबर १८१५ मध्ये, ब्रिटिश भारत आणि नेपाळ यांच्यात एक करार झाला, जो सुगौली करार म्हणून ओळखला जातो. डिसेंबर १८१५  मध्ये या करारावर स्वाक्षरी झाली, परंतु हा करार ४ मार्च १८१६ पासून लागू झाला. त्यावेळी भारत इंग्रजांच्या ताब्यात होता. आणि या करारावर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने लेफ्टनंट कर्नल पॅरिस ब्रॅडशॉ आणि नेपाळच्या वतीने राजगुरू गजराज मिश्रा यांनी स्वाक्षरी केली होती.

सुगौली करारात नेपाळची सीमा पश्चिमेला महाकाली आणि पूर्वेला माच्छी नदीपर्यंत असेल असे ठरले होते. मात्र यामध्ये नेपाळची सीमा निश्चित झाली नाही. याचाच परिणाम असा झाला की आजही अशी ५४ ठिकाणे आहेत, ज्यावरून दोन्ही देशांत वाद सुरू आहेत.