शासकीय कार्यालयांमध्ये आता फक्त मराठीच

Story by Pradnya Shinde | Published by Pradnya Shinde • 19 h ago

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये मराठीत संभाषण करणे अनिवार्य असेल.

मराठीचा वापर सक्तीचा – सरकारचा ठराव

राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढावा आणि मराठीकरणाला चालना मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कार्यालयीन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर करावा लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी महामंडळे आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्येही हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

अंमलबजावणीसाठी कठोर नियमावली

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी संभाषणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे फलक लावणे बंधनकारक असेल. तसेच, संगणक खरेदीसाठी देवनागरी लिपीतील कीबोर्ड असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने या नियमाचे उल्लंघन केले, तर संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवता येईल. यास अधिकृत बेशिस्तपणाचे कृत्य मानले जाईल आणि आवश्यक कारवाई केली जाईल. तक्रारदाराला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर तो महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करू शकतो. मात्र, राज्याबाहेरील आणि परदेशी अभ्यागतांसाठी हा नियम ऐच्छिक असेल.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा आणि डिजिटल भविष्य

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून मान्यता दिली होती. त्यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “मराठी ही नेहमीच अभिजात भाषा राहिली आहे, पण आता तिला अधिकृत मान्यताही मिळाली आहे.” त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठीच्या महत्त्वावरही प्रकाश टाकला.

याशिवाय, तिसऱ्या जागतिक मराठी परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी साहित्याचे जतन करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची घोषणा केली. नवीन पिढीपर्यंत मराठी साहित्य पोहोचवण्यासाठी एआय-आधारित भाषा मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश मराठी भाषा विभागाला देण्यात आले आहेत.

मराठीचा अभिमान आणि संवर्धनाची जबाबदारी

मराठी भाषा जतन आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. हा निर्णय मराठी भाषेचा सन्मान वाढवणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.