जागतिक वारसा जपण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

भारताला वास्तुकला, लोकसंगीत, मंदिरं, किल्ले आणि लोकपरंपरा यांचा खूप मोठा आणि श्रीमंत वारसा लाभलेला आहे. हा वारसा फक्त दगडधोंड्यांपुरता किंवा जुन्या अवशेषांपुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरांमध्ये अजूनही जिवंत आहे. दरवर्षी १८ एप्रिल रोजी जागतिक वारसा दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचं उद्दिष्ट म्हणजे आपल्याला आपल्या इतिहासाची आणि वारशाची आठवण करून देणं आणि त्याचं जतन करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे हे सांगणं. या वर्षीच्या जागतिक वारसा दिनाची खास थी 'ICOMOS च्या ६० वर्षांच्या अनुभवातून शिकून, नैसर्गिक आपत्ती आणि संघर्षांमुळे धोक्यात आलेल्या वारशाचं संरक्षण करणं' आहे. हा विषय आपल्याला भूतकाळ जपण्याचं महत्त्व आणि भविष्य सुरक्षित करण्याची गरज अधोरेखित करतो.

जागतिक वारसा दिनाचा इतिहास

जागतिक वारसा दिनाला आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि स्थळ दिन असंही म्हणतात. १९८२ मध्ये ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) या संस्थेने सुरू केला. १९८३ मध्ये युनेस्कोने याला अधिकृत मान्यता दिली. हा दिवस मानवी वारशाचं संरक्षण आणि त्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. दरवर्षी ICOMOS एक खास थीम जाहीर करते. त्यानुसार जगभरात कार्यक्रम, प्रदर्शन आणि जागरूकता उपक्रम राबवले जातात.

युनेस्को ही संस्था जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचं संरक्षण करते. यासाठी १९७२ मध्ये जागतिक वारसा संवर्धन करण्याचं स्वीकारण्यात आली. यानुसार, देशांना त्यांच्या विशेष स्थळांचं संरक्षण करणं आणि त्यांना जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणं बंधनकारक आहे. भारताने नोव्हेंबर १९७७ मध्ये परिषदेत सहभाग घेतला. भारताच्या यादीत १, २२३ स्थळांचा समावेश आहे. यामध्ये ९५२ सांस्कृतिक, २३१ नैसर्गिक आणि ४० मिश्र (सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक) स्थळांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत १९६ देशांनी यात सहभाग नोंदवला आहे.

भारतातील जागतिक वारसा स्थळं

भारताने आपल्या समृद्ध वारशाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. जुलै २०२४ मध्ये आसाममधील मोईदाम्स: अहोम राजवंशाची थडगे दफन प्रणालीला सांस्कृतिक वारसा स्थळ म्हणून युनेस्कोच्या यादीत स्थान मिळालं. यामुळे भारतातील जागतिक वारसा स्थळांची संख्या ४३ झाली आहे. तर ६२ स्थळं युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत आहेत. भारताचा हा प्रवास १९८३ मध्ये आग्रा किल्ला, ताजमहाल, अजंता लेणी आणि एलोरा लेणी यांच्या समावेशाने सुरू झाला. ही स्थळं केवळ इतिहासाचे साक्षीदार नाहीत, तर पुढच्या पिढ्यांसाठी शिकण्याचं साधनही आहेत.

भारत सरकारचे संरक्षणाचे प्रयत्न

भारत सरकारने आपला सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा जपण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे देशाच्या प्राचीन परंपरा आणि ऐतिहासिक खजिन्यांचं संरक्षण होत आहे.

प्राचीन वस्तूंची परतफेड : भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) सांस्कृतिक संपत्तीचं संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. १९७६ ते २०२४ या कालावधीत परदेशातून ६५५ प्राचीन वस्तू परत आणल्या गेल्या.

‘अ‍ॅडॉप्ट अ हेरिटेज’ योजना : २०१७ मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०२३ मध्ये ‘अ‍ॅडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0’ म्हणून सुधारित करण्यात आली. याअंतर्गत खासगी आणि सार्वजनिक संस्था त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) निधीतून संरक्षित स्मारकांवर सुविधा विकसित करतात. आतापर्यंत ASI आणि विविध संस्थांमध्ये २१ करार झाले आहेत.

४६ वी जागतिक वारसा समिती बैठक : जुलै २०२४ मध्ये दिल्लीत ASI आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाने यशस्वीपणे ४६ वी जागतिक वारसा समिती बैठक आयोजित केली. पंतप्रधानांनी या बैठकीचं उद्घाटन केलं. १४० हून अधिक देशांमधील २, ९०० प्रतिनिधींनी यात भाग घेतला आणि वारसा संरक्षणावर चर्चा केली.

राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारकं : भारतात ३, ६९७ प्राचीन स्मारकं आणि पुरातत्त्वीय स्थळांना राष्ट्रासाठी महत्वाची स्थळे म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. ASI या स्थळांना जपते आणि त्याठिकाणी रस्ते, फलक, बाकड्या, अपंगांसाठी सुविधा, साउंड अँड लाइट शो आणि स्मृतिचिन्ह दुकानं यासारख्या सुविधा पुरवते.

वारसा स्थळांचा पुनर्विकास : काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, उज्जैनमधील महाकाल लोक, गुवाहाटीतील माँ कामाख्या कॉरिडॉर आणि चारधाम रस्ता प्रकल्प यासारख्या योजनांमुळे तीर्थक्षेत्रांचं पुनरुज्जन होत आहे. सोमनाथ आणि करतारपूर कॉरिडॉरमुळेही सांस्कृतिक वारसा आणि पर्यटनाला चालना मिळाली आहे.

‘मस्ट सी’ पोर्टल : ASI ने asimustsee.nic.in हे पोर्टल सुरू केलं. हे पोर्टल भारतातील १०० प्रमुख स्मारकं आणि जागतिक वारसा स्थळांचा परिचय करून देते. यात इतिहास, प्रवेश, सुविधा आणि पॅनोरॅमिक दृश्यांची माहिती आहे.

डिजिटल संरक्षण : २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्मारक आणि प्राचीन वस्तू मिशन (NMMA) ने १२.३ लाख प्राचीन वस्तू आणि ११, ४०६ वारसा स्थळांची डिजिटल नोंद केली आहे. २०२४-२५ साठी या मिशनसाठी २० लाख रुपये मंजूर झाले. इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस (IHDS) उपक्रम डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे वारसा जपतो.

शास्त्रीय भाषांचा दर्जा : ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आसामी, मराठी, पाली, प्राकृत आणि बंगाली यांना शास्त्रीय भाषेचा दर्जा देण्यात आला. यामुळे भारतातील ११ शास्त्रीय भाषा झाल्या.

पुरातत्त्व अनुभव संग्रहालय : १६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वडनगर येथे भारतातील पहिल्या पुरातत्त्व अनुभव संग्रहालयाचं उद्घाटन केलं. २९८ कोटी रुपये खर्चून बांधलेलं हे संग्रहालय १२, ५०० चौरस मीटर क्षेत्रात आहे. यात ५, ००० प्राचीन वस्तू, नऊ गॅलरी आणि ४, ००० चौरस मीटर उत्खनन स्थळ आहे.

हुमायूँच्या थडग्याचं संग्रहालय : २९ जुलै २०२४ रोजी दिल्लीतील हुमायूँच्या थडग्यावर, युनेस्को जागतिक वारसा स्थळावर १००, ००० चौरस फुटांचं अत्याधुनिक संग्रहालय उघडलं गेलं. यात स्थळाचा इतिहास, स्थापत्य आणि संरक्षणाचा प्रवास दर्शवला आहे. MOWCAP रजिस्टरवर

साहित्यिक ठेवा : मे २०२४ मध्ये मंगोलियात रामचरितमानस, पंचतंत्र आणि सहृदयालोक-लोचन यांना युनेस्कोच्या MOWCAP रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. हा भारताच्या साहित्यिक वारशाचा जागतिक सन्मान आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter