दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात लागू करण्यात आलेली प्रदूषण नियंत्रणविषयक नियमावली हटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा करतानाच ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी दिल्लीच्या आसपासच्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी आभासी मागनि उपस्थित राहावे, असे निर्देश न्यायाधीश अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले. जेव्हा मोठ्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास सांगितले जाते, तेव्हाच सूत्रे हलतात, असा शेराही न्यायाधीश ओक यांनी मारला. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी दिल्ली सरकारने काही दिवसांपूर्वी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऍक्शन प्लॅन ४ (ग्रॅप ४) लागू केला होता.
त्यानंतर आमच्या परवानगीशिवाय ही नियमावली मागे घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात अॅप ४ ची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत नाही. नियमावली लागू करण्यासाठी आणि त्यातही शहरात ट्रक येऊ नयेत, यासाठी किती अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. भेल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या घराची बांधणी सुरु आहे. यासंदर्भात अहवाल तयार करत असताना धमकी देण्यात आली असल्याचे कोर्ट कमिशनर मनन वर्मा यांनी सुनावणीवेळी सांगितले.
यावर पोलिसांनी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे काय ? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. २७ नोव्हेंबरला हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक कमी झाला होता, मात्र त्यानंतर सलग तीन दिवस तो वाढल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जानेवारीपर्यंत हवेतील गुणवत्ता निर्देशांकात चढउतार होत राहील, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले... बांधकामावर निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे अनेक मजूर बेरोजगार झाले आहेत. अशा लोकांना भत्ता दिला जात आहे का, असा सवाल न्यायाधीश ओक यांनी उपस्थित केला.
.jpg "देवेंद्र फडणवीस")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")