बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबाईल सिमकार्ड घेण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने पावले उचलली आहेत. सिम कार्डमुळे वाढलेल्या फसवणुकीच्या घटना पाहून पंतप्रधान कार्यालयाने दिनानिर्देश जारी केलेत. त्यामुळे नवीन सिम कार्ड खरेदीसाठी आधार बायोमेट्रीक व्हेरिफिकेशन गरजेचे असेल. मोबाइल कनेक्शनचे वाढते गैरप्रकारांना या निर्णयामुळे आळा बसणार आहे.
बनावट कनेक्शन फसवणूक किंवा गुन्हेगारी करण्यासाठीच घेतले जातात. नवीन मोबाइल सिमसाठी आधी पूर्वी सरकारी ओळखपत्रे लागत होती. या कागदपत्रांमध्ये मतदान कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना अशा कागदपत्रांच्या आधारे सिम मिळत होते. फसवणूक करणारे लोक सिमसाठी जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बनवाट कागदपत्रे तयार करत आणि नवीन सिम कार्ड घेत असायचे.
परंतु नवीन नियमाप्रमाणे सिम कार्ड एक्टिव्ह करण्यासाठी बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन आवश्यक असणार आहे. कोणत्याही विक्रेत्यास या पद्धतीनेच सिम कार्डची विक्री करता येणार आहे. टेलीकॉम सेक्टरची नुकतीच एक समीक्षा बैठक झाली. त्या बैठकीत स्कॅममध्ये बनावट सिम कार्डची महत्वाची भूमिका असल्याचे तपास संस्थांकडून सांगण्यात आलं.
एकाच डिव्हाइसला अनेक सिम कार्ड जोडले गेल्याची माहितीही तपास संस्थांनी दिली. स्कॅमसाठी युझर्सची माहिती चोरली जाते. फसवणूक करणारे बनावट कागदपत्रे तयार करून नवीन सिम कार्ड घेत. हे प्रकार टेलिकॉम नियमांचे उल्लंघन करणारे असून त्यामुळे सायबर गुन्हेगारी वाढल्याची माहिती तपास संस्थांनी दिलीय.
दरम्यान बनवाट सिमकार्ड वापरणाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. त्यांचे सर्व सक्रिय सिमकार्ड ब्लॉक केले जातील. तसेच त्यांना नवीन सिम घेण्यास काही महिन्यांची बंदी असणार आहे. आर्थिक गंडा घालणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालायाने दूरसंचार विभागाला कडक नियम बनवण्यास सांगितले आहे. फसवणूक करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी तपास संस्थांबरोबर दूरसंचार विभागाने काम करावे, असं देखील पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितलं आहे.
तसेच गुन्हेगारांची ओळख आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी एआय टूलचा वापर करण्याचे निर्देशही दूरसंचार विभागाला दिलेत. त्यानुसार बनावट कागदपत्रे स्विकारून सिम कार्ड देणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता नवीन सिम कार्ड मिळविण्यासाठी आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक असणार आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
