OTT विषयी सरकार कडक पावले उचलण्याच्या दिशेने?

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया याच्या आक्षेपार्ह टिपण्यांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओव्हर-द-टॉप सेवांना (ओटीटी) माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आचारसंहितेचे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. ऑनलाइन सामग्रीच्या नियमनाबद्दल सरकारी पातळीवरून चिंता व्यक्त होत असताना मागील दोन महिन्यांत सलग दुसऱ्यांदा असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

प्रौढांसाठी असलेल्या ऑनलाइन अनुचित सामग्रीपासून लहान मुलांना दूर ठेवण्यासाठी 'ए' श्रेणीतील सामग्रीच्या प्रसारणावर स्वेच्छेने निर्बंध आणि वय-आधारित प्रवेश नियंत्रणाची आवश्यकता असल्याची बाब माहिती प्रसारण मंत्रालयाने अधोरेखित केली आहे. 'इंडियाज गॉट लॅटेंट' या रिअॅलिटी शोच्या एका भागात पालक आणि लैंगिक संबंधांबद्दल रणवीर अलाहबादियाने केलेल्या वक्तव्यावर समाजातील विविध स्तरांतून जोरदार टीका होत आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणाविरुद्ध कारवाईचा इशारा देताना विद्यमान कायद्यांचे पालन योग्य प्रकारे व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यात वयोगटनिहाय ऑनलाइन सामग्रीचे वर्गीकरण केले जावे अशी आग्रही सूचनाही करण्यात आली आहे.

तर सरकार हस्तक्षेप करेल..

सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी कायद्याने प्रतिबंधित सामग्री प्रकाशित करू नये आणि जबाबदारीने सामग्रीचे वर्गीकरण करावे. नियम पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यात सुधारात्मक कारवाई करण्यात स्वयं-नियामक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायदा यासह विविध कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख करून या सल्लागारात उल्लंघनांसाठी गंभीर कायदेशीर परिणामांचा इशारा देण्यात आला आहे. सामग्रीचे नियमन न झाल्यास सरकारला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो असा इशाराही देण्यात आला आहे.