UPSC : 'लॅटरल एन्ट्री'ची जाहिरात केंद्राकडून मागे

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 26 d ago

lateral entry upsc

अखेर UPSC मध्ये लॅटरल एन्ट्रीवर वाद सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी केंद्र सरकारने यासंबंधीची मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने यूपीएससीमधील लॅटरल एन्ट्रीवरून एक पाऊल मागे घेत यासंबंधीची जाहिरात मागे घेण्याचे आदेश यूपीएससीला दिले आहेत. या प्रकरणी निर्माण झालेला वाद शमविण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या ४५ पदांवर तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी यूपीएससीकडून जाहीरात काढण्यात आली होती. शासकीय कारभारत खासगी क्षेत्रातील लोकांचा अनुभव कामी यावा या हेतूने मोदी सरकारने चालू केलेल्या योजनेंअंतर्गत ही भरती होणार होती. साधारणपणे अशा पदांवर आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि ग्रुप ए सेवेचे अधिकारी असतात. मात्र याला विरोधी पक्षांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला होता.

प्रशासनात लॅटरल एन्ट्री हा आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यामनी यूपीएससीच्या चेअरमन प्रीतीसुदन यांना पत्र लिहिले असून त्यांनी ही भरती रद्द करण्याचे निर्देष दिले आहेत. या पत्रात जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं की पीएम मोदींचा दृढ निश्चय आहे की संविधानात दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराअंतर्गतच 'लॅटरल एन्ट्री'द्वारे होणारी भरती देखील झाली पाहिजे. विशेषतः देशात आरक्षणासोबत कुढलीही छेडछाड होता कामा नये.

सिंह पत्रात पुढे म्हणाले आहेत की, पीएम मोदींचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक न्यायाप्रति सरकारची बांधिलकी असली पाहिजे. या आरक्षणाचा उद्देश इतिहासात झालेल्या अन्याय उखडून टाकणे आणि समाजाक समरसता वाढवणे हा आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पत्रात पुढे म्हटले की, लॅटरल एन्ट्री असलेल्या पदांना विशेष मानले जाते. ही सिंगल कॅडर पोस्ट असते, म्हणून आतापर्यंत यामध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती. त्यामुळे याचा पुनर्विचार आणि सुधार होणे गरजेचे आहे. यामुळे माझे यूपीएससी सांगणे आहे की त्यांनी १७ ऑकस्टरोजी जारी केलेली लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात रद्द करावी. असे करणे सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरणासाठी योग्य राहिल.

आपल्या पत्रात केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधकांवर देखील निशाणा साधत लॅटरल एन्ट्रीची कॉन्सेप्ट २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात आणण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे. सर्वांना माहिती आहे की २००५ मध्ये लॅटरल एन्ट्रीचा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. तेव्हा वीरप्पा मोइली यांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकिय सुधारणा आयोग बनवण्यात आला होता, ज्यामध्ये अशा शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. यानंतर २०१३ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी देखील याच दिशेने जाणाऱ्या होत्या. यापूर्वी आणि नंतर देखील लॅटरल एन्ट्रीची प्रकरणे समोर आली होती.