संपूर्ण नीट परीक्षा रद्द करणे तर्कसंगत ठरणार नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. नीट परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे तसेच पेपर फुटल्याचे सांगत असंख्य याचिका दाखल झाल्या आहेत. यातील काही याचिकांमध्ये परीक्षा रद्द करत नव्याने त्याचे आयोजन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
संपूर्ण नीट परीक्षा रद्द करणे उचित आणि तर्कसंगत ठरणार नाही. परीक्षेतील अनियमिततेच्या अनुषंगाने व्यापक तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले आहेत. जर परीक्षा रद्द करण्यात आली तर लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी संकटात येतील, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. गत पाच मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर सरकारने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले होते. सीबीआयने यासंदर्भात विविध राज्यातून काही आरोपींना अटक देखील केली आहे.
अखिल भारतीय स्तरावर झालेल्या नीट- यूजी परीक्षेत गोपनियतेचे व्यापक प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. शिवाय परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. अशावेळी पूर्ण परीक्षा रद्द करणे तर्कसंगत ठरणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे. नीट परीक्षेसंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "मस्जिदमध्ये बसणारा गोटखिंडीचा न्यू गणेश मंडळ गणपती")
.jpg "खातगुणमधील दर्ग्यात गणपतीची स्थापना")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")