NEET चा घोळ : निष्काळजीपणा खपवून घेऊ नका - सर्वोच्च न्यायालय

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Pradnya Shinde • 2 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

‘नीट-यूजी २०२४’ च्या परीक्षा आयोजनादरम्यान कुणाकडूनही ‘०.००१’ टक्के एवढा जरी निष्काळजीपणा झाला असेल तरीसुद्धा त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी,’ असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (एनटीए) सुनावले आहेत. ‘या परीक्षेच्या तयारीसाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना कठोर मेहनत घ्यावी लागते,’ असे सांगतानाच न्यायालयाने या अनुषंगाने खटला दाखल करणाऱ्यांना ‘विरोधक समजता कामा नये’ असे नमूद केले.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या.एसव्हीएन भट्टी यांच्या पीठाने केंद्र आणि ‘एनटीए’कडून युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना आज चांगलेच धारेवर धरले. ‘नीट’ परीक्षेच्या आयोजनाची जबाबदारी ही ‘एनटीए’ या संस्थेवर असते. या परीक्षेच्या आयोजनातील अनागोंदीच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या असून काही विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या वाढीव गुणांना (ग्रेस मार्क) देखील यात आक्षेप घेण्यात आला आहे.

‘गैरव्यवहार करून डॉक्टर बनलेल्या व्यक्तीबाबत कल्पना करून पाहा, अशा प्रकारची व्यक्ती समाजासाठी खूप हानिकारक असते. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेची बाजू मांडताना तुम्ही ठोस भूमिका घ्यायला हवी. या सगळ्या प्रकारात चूक झाली असून आम्ही कारवाई देखील करत आहोत. किमान यामुळे तरी तुमच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होईल,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘एनटीए’च्या वकिलांना सुनावले.

म्हणणे मांडावे लागणार
‘या प्रकरणामध्ये वेळेवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी’ अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच न्यायालयाने याबाबतच्या ताज्या याचिकांवर अन्य प्रलंबित याचिकांसोबत ८ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. या याचिकांमध्ये ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांचाही समावेश आहे.
केंद्र आणि ‘एनटीए’ला यावर दोन आठवड्यांच्या आत म्हणणे मांडावे लागेल. अनेक याचिकाकर्त्यांनी परीक्षेदरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पीठाने ‘एनटीए’ आणि केंद्र सरकार याबाबत उत्तर देईन असे नमूद केले.
भाजपशासित राज्ये या भ्रष्टाचाराची केंद्रबिंदू आहेत. बिहार, गुजरात आणि हरियाना राज्यांमध्ये झालेल्या अटकसत्राने ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहार हा संघटित भ्रष्टाचार असल्याचे उघड झाले आहे. विरोधी पक्षाचा सदस्य म्हणून विद्यार्थ्यांची ही मागणी रस्त्यावर व संसदेमध्ये उचलून धरत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू.
- राहुल गांधी, काँग्रेसचे नेते