नीट-यूजीच्या निकालावरून वाद सुरू आहे. तसेच, यूजीसी-नेटचा पेपर लीक झाल्यामुळे ही परीक्षाच रद्द करण्यात आली आहे. असे असतानाचा परिक्षांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ रोजी सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. हा कायदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे.
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे मोठे पाऊल उचललंय असं म्हणावं लागेल. सरकारने यासंदर्भातील कायदा फेब्रुवारी महिन्यात संसदेमध्ये मंजूर करून घेतला होता. पेपर लीक केल्यास आरोपीला ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा होणार आहे. तसेच १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. कायद्यामध्ये इतर काही कठोर तरतुदी आहेत. सरकारचा निर्णय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आयबीपी, सेंट्रल इन्स्टिट्यूटच्या प्रवेश परीक्षा अशांमध्ये झालेले गैरप्रकार हाताळण्यासाठी हा नवा कायदा लागू झाला आहे. भारतीय न्याय संहिता या कायद्यामध्ये समाविष्ट न झालेल्या परीक्षेतील गैरप्रकारांचा यात समावेश होईल.
काय होणार शिक्षा?
उमेदवाराच्या जागी स्वत: पेपर देणे किंवा प्रश्न सोडवून देणे, परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत माहिती न देणे अशा प्रकरणामध्ये ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयाच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. संघटितपणे पेपरफुटीच्या प्रकरणात गुंतलेले असल्यास याप्रकरणी पाच ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीतकमी १ कोटी रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
उमेदवार, संघटित माफिया, शैक्षणिक संस्था, कॉम्युटर हॅक करणे अशांवर या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार आहे. सेवा देणारे किंवा शैक्षणिक संस्था यामध्ये दोषी आढळल्यास त्यांना परीक्षा घेण्यासाठी लागणारी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे.
दरम्यान, देशात पेपरफुटीची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या नवा कायदा लागू करण्याच्या निर्णयामुळे वादावर पडदा पडतो का हे पाहावं लागेल.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "नरेंद्र मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "उमर अब्दुल्ला")
.jpg "कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि पंतप्रधान मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
