मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळाच्या निधीत भरघोस वाढ

Story by Pooja Nayak | Published by Pooja Nayak • 10 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळाच्या कर्जास ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी याबद्दलची माहिती दिली. दरम्यान जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मानले आभार आहेत.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगम (एनएमडीएफसी) या महामंडळाची राज्य यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना अशा योजनांची अंमलबजावणी या महामंडळामार्फत करण्यात येते. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना भारतात किंवा परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. हे कर्ज सवलतीच्या व्याजदरावर दिले जाते आणि ते तारणमुक्त असते. पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना खुली आहे.

या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, मागणी केलेल्या सर्व अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शासन हमी मर्यादा ८ वर्षांसाठी ३० कोटींवरून ५०० कोटीपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सत्तार यांच्या सूचनेनुसार महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक विभागास सादर करण्यात आला होता.

यामागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर बैठक झाली होती. जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी यांच्याशी झालेल्या पूर्वचर्चेनुसार विविध मागण्यांबाबत त्या बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शासनहमी मर्यादा आठ वर्षांसाठी ३० कोटींवरून ५०० कोटी इतकी वाढविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानंतर अब्दुल सत्तार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे आभार मानले. "अल्पसंख्याक विभाग स्थापन झाल्यापासून कोणत्याही सरकारने दिला नाही, तेवढा एवढा निधी महायुती सरकारने उपलब्ध करून दिला. या निधीमुळे अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक स्तर उंचावला जाईल", असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शहर काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलचे उपाध्यक्ष हाजी मुदस्सर पटेल यांनी अल्पसंख्याक विकासासाठी निधी वाढवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “एमएएमएफडीसीसाठी मिळणाऱ्या निधीमध्ये वाढ व्हावी अशी विनंती मी काही काळापूर्वी केली होती आणि ती मान्य झाली. यासाठी मी अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे अभिनंदन करतो." असे ते यावेळी म्हणाले.

पटेल पुढे म्हणाले की, "अल्पसंख्याक विकास मंत्र्यांनी मदरशांची स्थिती सुधारण्यावरही भर द्यावा.सच्चर समितीच्या अहवालात केवळ ४ टक्के मुस्लिम विद्यार्थी मदरशात जातात. त्यातून काही जण प्रचारक इमाम आणि मौलवी बनतात, जे केवळ अजान आणि शुक्रवारचा खुतबा (प्रवचन) देतात. त्यामुळे मदरशांमधील पायाभूत सुविधांचा स्तर सुधारला आणि आधुनिक शिक्षणावर भर दिला तर मदरशातील हे विद्यार्थीही विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी यांसारखे विषयदेखील शिकू शकतील. त्यामुळे त्यांच्यासमोर नवे पर्याय खुले होतील."

एमडीएफसीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत महामंडळाकडे सुमारे २,४५४ इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १,१८६ लाभार्थ्यांना कर्ज मंजुरीपत्र देण्यात आहे. त्यातील ६१६ लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२३ पर्यंत १७.७२ कोटी रुपये रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.